(१) डिभिजनल वन अधिकृतले स्थानीय तहको परामर्शमा तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको सहभागितामा देहायका विषयलाई आधार लिई साझेदारी वन व्यवस्थापन .क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्नेछ:-

(क) नियम ८१४. बमोजिमको रणनीतिक योजनाले साझेदारी-वनको रुपमा व्यवस्थापन हुन सक्ने भनी पहिचान गरेका क्षेत्र,

(ख) ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिमका उद्देश्यका लागि उपयुक्त हुन सक्ने वनक्षेत्र।

(२) ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिमको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि डिभिजनल वन अधिकृतले स्थानीय तहसँगको _ परामर्श र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको सहभागितामा अनुसूची-३४ मा उल्लिखित विषयवस्तु समावेश हुने गरी साझेदारी वनको कार्ययोजना तयार गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम तयार भएको कार्ययोजना साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले पारित गरी साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा डिभिजनल वन अधिकृतले आफ्नो राय सहित स्वीकृतिको लागि प्रदेश वन निर्देशक समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त कार्ययोजना प्रदेश वन निर्देशकले प्राविधिक परीक्षणको लागि नियम ३९ को उपनियम (२) बमोजिमको प्राविधिक समितिमा पेस गर्नु पर्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम कार्ययोजना प्राप्त भएकोमा प्राविधिक समितिले आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरीक्षण गरी कार्ययोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरी सिफारिससाथ स्वीकृतिको लागि प्रदेश वन निर्देशक समक्ष: पेस गर्नु पर्नेछ र प्रदेश वन निर्देशकले प्रदेश मन्त्रालयको सहमति लिई कार्ययोजना स्वीकृत गर्नु पर्नेछ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम स्वीकृत कार्ययोजनामा कुनै संशोधन गर्नु पर्ने भएमा साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति र डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिसमा प्रदेश वन निर्देशकले संशोधन गर्न सक्नेछ।

तर प्रदेश वन निर्देशकले आवश्यक ठानेमा संशोधन गर्नु अघि प्राविधिक परीक्षणको लागि नियम ३९ को उपनियम (२) बमोजिमको प्राविधिक समितिमा पठाउन सक्नेछ।

(७) साझेदारी वनको कार्ययोजनाको अवधि बढीमा दश वर्षको हुनेछ। कार्ययोजनाको अवधि सकिनु अगावै नयाँ कार्ययोजना तयार गरी यस नियम बमोजिम स्वीकृत गराई पुरानो कार्ययोजनाको अवधि सकिएको दिनदेखि नयाँ कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ।